पटना

राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए भूमि सर्वे की समय सीमा फिर बढ़ा दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य अगस्त, 2025 से बढ़ाकर जुलाई, 2026 किया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को स्वधोषणा जमा करने की तिथि मार्च 2025 तक बढ़ा दी गयी है. उन्होंने बताया कि विभाग का अगला कदम सभी जमाबंदियों को आधार से जोड़ने का है. आधार से जमाबंदी को जोड़ने के बाद भू स्वामियों को कृषि संबंधित लाभ, बैंक से कर्ज लेने सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. वहीं राज्य के 43041 राजस्व गांवों के अलावा सरकार नगरपालिकाओं में भी जमीन सर्वे का काम कराने की तैयारी में जुट गयी है

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पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य की

छह छोटी नगरपालिकाओं में भी भूमि सर्वे का काम कराया जायेगा. इसमें सोनपुर, बक्सर, राजगीर, तारापुर, बांका और डेहरी नगर निकाय क्षेत्र शामिल हैं. उन्होंने बताया कि नगर निकायों के चयन में उनके छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया है. इसमें 60 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाली नगरपालिकाओं में भी भूमि सर्वे कराया जायेगा. नगरपालिका क्षेत्रों के नक्शा तैयार करने का काम किया गया